असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सोमवार को मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को खुली चुनौती दी है कि वे उनके कथित ‘पाकिस्तानी लिंक’ से संबंधित जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करें और उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें. गोगोई का यह बयान तब आया जब दिन में पहले सरमा ने अपने तीन दिन पुराने बयान को दोहराते हुए विपक्ष के नेता को ‘100 प्रतिशत पाकिस्तानी एजेंट’ बताया था.
‘सबूत दिखाइए और कार्रवाई कीजिए’
हमरेन में पत्रकारों से बात करते हुए गोगोई ने कहा, ‘मुख्यमंत्री को SIT जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए. अगर आरोप वाकई गंभीर हैं, तो मैं यहीं असम में हूं. वे इसे साबित करें और मेरे खिलाफ कार्रवाई करें.’
क्या बोले गौरव गोगोई?
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक प्रतिनिधियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लोगों के सामने सार्वजनिक किया जाना चाहिए, न कि उन्हें कानूनी धमकियों के पीछे छिपाया जाए. गोगोई ने सरमा से जल्द से जल्द सभी ‘तथाकथित सबूतों’ को सार्वजनिक करने का आग्रह किया, जो उन्हें पाकिस्तानी एजेंट के रूप में दर्शाते हैं. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सरमा ने पहले सितंबर तक इन आरोपों का विवरण सार्वजनिक करने का वादा किया था, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे.
गोगोई पर ये आरोप उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के एक कथित पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख से संबंध होने और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के मामले की जांच से जुड़े हैं.
जुबीन गर्ग की मौत पर क्या बोले?
लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने सांस्कृतिक प्रतीक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में चल रही जांच को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गायक की रहस्यमय मौत का सच बताने में विफल रहे हैं.
गोगोई ने कहा, ‘अब वह दावा करते हैं कि यह हत्या थी, लेकिन उन्होंने जनता को यह नहीं बताया है कि यह कैसे या क्यों हुआ.’ गौरतलब है कि दिन में पहले सरमा ने जमुगुरीहाट में दावा किया था कि जुबीन गर्ग की हत्या सिंगापुर में हुई थी.
गोगोई ने मंत्री अशोक सिंघल पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रास्ते पर चलते हुए मंत्री ने भी जुबीन गर्ग के स्मारक स्थल (‘जुबीन क्षेत्र’) के पास जनजातीय भूमि पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा जनजातीय भूमि हथियाने की खबरें चिंताजनक हैं. गोगोई ने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद सरमा को असम छोड़ना पड़ेगा.
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