नयी दिल्ली. सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए उनकी भूमिका या स्तर (लेवल) से संबंधित योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका उल्लेख उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में किया जाएगा। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने योग्यता-आधारित क्षमता निर्माण दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें भूमिका-आधारित शिक्षा, निरंतर कौशल विकास और प्रशिक्षण को भूमिका की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा, ”कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए उनकी भूमिका/स्तर से संबंधित योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम और उनके मंत्रालयों/विभागों/संगठनों या कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों (सीसीए) द्वारा निर्धारित व्यापक मूल्यांकन को आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) पोर्टल पर प्रतिवर्ष पूरा करना अनिवार्य कर दिया है, जिसका उल्लेख उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में भी किया जाएगा।”