नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ से प्रभावित छह राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस राशि में आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़, गुजरात को 778.67 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़, नगालैंड को 158.41 करोड़ और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। यह सहायता राज्यों के राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध वर्ष के शुरूआती बैलेंस के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन होगी।