अमेरिका ने यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियारों की सप्लाई में कटौती करने की धमकी दी है, जिससे वह अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति डील के फ्रेमवर्क पर सहमत होने के लिए दबाव डाल सके. रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी है.
नाम न बताने की शर्त पर सूत्रों ने कहा कि कीव पर वॉशिंगटन की तरफ से पिछली किसी भी शांति बातचीत के मुकाबले ज़्यादा दबाव था और अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन अगले गुरुवार तक डील के फ्रेमवर्क पर साइन कर दे. एक सूत्र ने कहा, “वे युद्ध रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि यूक्रेन इसकी कीमत चुकाए.”
वॉशिंगटन ने यूक्रेन को 28-पॉइंट का एक प्लान दिया है, जो युद्ध में रूस की कुछ मुख्य मांगों का समर्थन करता है, जिसमें कीव को और इलाका देना, अपनी सेना का साइज़ कम करना और उसे NATO में शामिल होने से रोकना शामिल है.
US अधिकारियों से जेलेंस्की की मुलाकात
शांति के रास्ते पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को कीव में सीनियर अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के एक डेलीगेशन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की. यूक्रेन में US एम्बेसडर और डेलीगेशन के साथ यात्रा कर रहे आर्मी पब्लिक अफेयर्स चीफ ने मीटिंग को सफल बताया और कहा कि वॉशिंगटन ने US और यूक्रेन के बीच डॉक्यूमेंट पर साइन के लिए “एग्रेसिव टाइमलाइन” मांगी थी.
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क्या है ट्रंप का 28 सूत्रीय प्लान?
यूक्रेन के लिए US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का 28-पॉइंट का पीस प्लान प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को ऑफिशियली सौंप दिया गया है, जिससे पूरे यूरोप और कीव के अंदर पॉलिटिकल रिएक्शन की लहर दौड़ गई है. यह प्लान, जिसे वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों से इनपुट लेकर बनाया गया है, रूस के फेवर में है.
1. यूक्रेन की सॉवरेनिटी कन्फर्म की जाएगी.
2. रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच एक बड़ा नॉन-अग्रेसन एग्रीमेंट किया जाएगा. पिछले 30 सालों की सभी कन्फ्यूजन को सुलझा हुआ माना जाएगा.
3. उम्मीद है कि रूस पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा और NATO आगे नहीं बढ़ेगा.
4. अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और NATO के बीच बातचीत होगी, जिससे सभी सिक्योरिटी इश्यूज को सुलझाया जा सके और ग्लोबल सिक्योरिटी पक्की करने और कोऑपरेशन और फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मौके बढ़ाने के लिए डी-एस्केलेशन के हालात बनाए जा सकें.
5. यूक्रेन को भरोसेमंद सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी.
6. यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेज़ का साइज़ 600,000 लोगों तक लिमिटेड होगा.
7. यूक्रेन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यह तय करने के लिए सहमत है कि वह NATO में शामिल नहीं होगा और NATO अपने कानूनों में यह प्रोविज़न शामिल करने के लिए सहमत है कि यूक्रेन को भविष्य में शामिल नहीं किया जाएगा.
8. NATO यूक्रेन में सेना न भेजने पर राज़ी हुआ.
9. यूरोपियन फ़ाइटर जेट पोलैंड में तैनात किए जाएंगे.
10. US को गारंटी के लिए मुआवज़ा मिलेगा. अगर यूक्रेन रूस पर हमला करता है, तो वह गारंटी खो देगा.
11. यूक्रेन EU मेंबरशिप के लिए एलिजिबल है और जब तक इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है, उसे यूरोपियन मार्केट में शॉर्ट-टर्म प्रिफरेंशियल एक्सेस मिलेगा.
12. यूक्रेन को फिर से बनाने के लिए उपायों का एक पावरफुल ग्लोबल पैकेज बनाया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए एक यूक्रेन डेवलपमेंट फंड बनाना. जैसी कई चीजें शामिल हैं.
13. रूस को ग्लोबल इकॉनमी में फिर से जोड़ा जाएगा.
14. फ्रोजन फंड का इस्तेमाल इस तरह किया जाएगा.
15. इस एग्रीमेंट के सभी नियमों का पालन करने को बढ़ावा देने और पक्का करने के लिए सिक्योरिटी मामलों पर एक जॉइंट अमेरिकन-रशियन वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा.
16. रूस यूरोप और यूक्रेन के प्रति अपनी नॉन-अग्रेसन पॉलिसी को कानून में शामिल करेगा.
17. यूनाइटेड स्टेट्स और रूस न्यूक्लियर हथियारों के नॉन-प्रोलिफरेशन और कंट्रोल पर ट्रीटी की वैलिडिटी बढ़ाने पर सहमत होंगे, जिसमें START I ट्रीटी भी शामिल है.
18. यूक्रेन न्यूक्लियर हथियारों के नॉन-प्रोलिफरेशन पर ट्रीटी के अनुसार एक नॉन-न्यूक्लियर देश बनने पर सहमत है.
19. ज़ापोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को IAEA की देखरेख में लॉन्च किया जाएगा, और इससे बनने वाली बिजली रूस और यूक्रेन के बीच 50:50 के अनुपात में बराबर बांटी जाएगी.
20. दोनों देश स्कूलों और समाज में ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम लागू करने का वादा करते हैं जिनका मकसद अलग-अलग कल्चर की समझ और टॉलरेंस को बढ़ावा देना और नस्लवाद और भेदभाव को खत्म करना है.
21. क्रीमिया, लुहान्स्क और डोनेट्स्क को असल में रूसी माना जाएगा, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल है. खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया को लाइन ऑफ़ कॉन्टैक्ट के साथ फ्रीज़ कर दिया जाएगा, जिसका मतलब होगा लाइन ऑफ़ कॉन्टैक्ट के साथ असल में पहचान. रूस पांच इलाकों के बाहर अपने कंट्रोल वाले दूसरे सहमत इलाकों को छोड़ देगा. यूक्रेनी सेना डोनेट्स्क ओब्लास्ट के उस हिस्से से हट जाएगी जिस पर अभी उनका कंट्रोल है, और इस वापसी वाले ज़ोन को एक न्यूट्रल डीमिलिटराइज़्ड बफ़र ज़ोन माना जाएगा, जिसे इंटरनेशनल लेवल पर रशियन फ़ेडरेशन का इलाका माना जाएगा. रशियन सेना इस डीमिलिटराइज़्ड ज़ोन में नहीं घुसेगी.
22. भविष्य के इलाके के इंतज़ामों पर सहमत होने के बाद, रशियन फ़ेडरेशन और यूक्रेन दोनों यह वादा करते हैं कि वे इन इंतज़ामों को ज़बरदस्ती नहीं बदलेंगे. इस कमिटमेंट के उल्लंघन की स्थिति में कोई भी सिक्योरिटी गारंटी लागू नहीं होगी.
23. रूस यूक्रेन को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए नीपर नदी का इस्तेमाल करने से नहीं रोकेगा और ब्लैक सी के पार अनाज के फ़्री ट्रांसपोर्ट पर एग्रीमेंट किए जाएंगे.
24. बाकी मामलों को सुलझाने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कमेटी बनाई जाएगी.
25. यूक्रेन में 100 दिनों में चुनाव होंगे.
26. इस लड़ाई में शामिल सभी पार्टियों को युद्ध के दौरान अपने कामों के लिए पूरी माफ़ी मिलेगी और वे भविष्य में कोई दावा नहीं करेंगे या किसी शिकायत पर विचार नहीं करेंगे.
27. यह समझौता कानूनी तौर पर ज़रूरी होगा. इसे लागू करने की निगरानी और गारंटी प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे. ट्रंप की अगुवाई वाली पीस काउंसिल करेगी. उल्लंघन के लिए सज़ा दी जाएगी.
28. एक बार जब सभी पार्टियां इस मेमोरेंडम पर सहमत हो जाएंगी, तो समझौते को लागू करने के लिए दोनों पक्षों के सहमत पॉइंट पर पीछे हटने के तुरंत बाद सीज़फ़ायर लागू हो जाएगा.
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