एम्बेडेड चिप, बायोमेट्रिक डेटा… 6 से 12 महीनों के भीतर सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में होंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र

नई दिल्ली. देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि अगले 6 से 12 महीनों के भीतर देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) स्थापित कर दिए जाएंगे. वर्तमान में 511 लोकसभा क्षेत्रों में PSK मौजूद हैं, जबकि 32 नए केंद्र आने वाले महीनों में स्थापित किए जाएंगे.

एक वरिष्ठ MEA अधिकारी ने बताया कि यह विस्तार पासपोर्ट सेवाओं को देशभर में अधिक सुलभ और कुशल बनाने के प्रयास का हिस्सा है. उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि हर लोकसभा क्षेत्र में पासपोर्ट सेवा केंद्र उपलब्ध हो. इसे अगले छह महीने से एक वर्ष के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.”

अधिकारी ने यह भी पुष्टि की कि मई 2025 से जारी होने वाले सभी नए पासपोर्ट ई-पासपोर्ट के रूप में ही जारी किए जा रहे हैं, जिनमें एम्बेडेड चिप और बायोमेट्रिक डेटा जैसे उन्नत सुरक्षा फीचर शामिल हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि पुराने पासपोर्ट उनकी वैधता समाप्त होने तक मान्य रहेंगे.

मई 2025 से अब तक 80 लाख ई-पासपोर्ट भारत में जारी किए जा चुके हैं, जबकि 62,000 ई-पासपोर्ट भारतीय मिशनों द्वारा विदेश में जारी किए गए हैं. भारत वर्तमान में हर दिन 50,000 ई-पासपोर्ट जारी कर रहा है, जो इस नई प्रणाली के तेज़ी से अपनाए जाने को दर्शाता है.

पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 का वैश्विक विस्तार
पिछले महीने यानी 28 अक्टूबर से भारत ने ग्लोबल पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 लॉन्च किया, जो एक उन्नत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है. यह सिस्टम प्रोसेसिंग स्पीड, उपयोगकर्ता सुविधा और डेटा सुरक्षा में सुधार करता है. इसके तहत 202 भारतीय मिशनों और पोस्ट्स ने पासपोर्ट सेवा 2.0 को अपना लिया है, जिससे प्रवासी भारतीयों को और सुगम सेवाएं मिल रही हैं.