उत्तराखंड कैबिनेट ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है, जिसमें सख्त दंड का प्रावधान है। Post Views: 185 Post navigation Chhattisgarh News: दिसंबर तक पूरी होगी दल्लीराजहरा–रावघाट रेल परियोजना, 97% काम संपन्नMP News: 14 अगस्त को सीएम डॉ. यादव करेंगे अपैरल-टेक्सटाइल निवेश संवाद